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Fasal Bima Claim List : फसल बीमा सूची घोषित, मिलेंगे 45 हजार रुपये, लिस्ट मे देखें अपना नाम |

अधिसूचना के अनुसार और स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं और फसल के बाद के नुकसान के घटक के तहत 366 करोड़ 50 लाख रुपये। 106 करोड़ कुल 472 करोड़ 51 लाख रुपये वितरित किये गये हैं, ऐसी जानकारी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहब बरहाटे ने दी। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और उन्हें खराब मौसम से भी बचाएंगे।

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किसानों को फसल बीमा योजना के संबंध में कोई परेशानी न हो, इसके लिए बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का भी निर्णय लिया गया है। यह योजना भारत के प्रत्येक राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की जाएगी। इस योजना का संचालन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाएगा।

योजना के उद्देश्य :

  • प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • खेती में उनकी सतत प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
  • किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना।

कितना मुआवजा मिलेगा :

फसल कटाई प्रयोग के अनुसार, बढ़ी हुई राशि सभी संबंधित किसानों को जमा की जाएगी, जिसे राजस्व मंडलों में लागू किया जाएगा, जिसके लिए सीमा उत्पादन के आधार पर फसल बीमा लागू किया जाएगा। इसके अलावा, कोई अलग प्रावधान नहीं है फसल बीमा योजना में 75 फीसदी मुआवजा। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बरहाटे ने किसानों से गलत संदेश का शिकार न होने की अपील की है। Fasal Bima Claim List

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इस अधिसूचना के मुताबिक बीमा कंपनी ने किसानों के खाते में 366 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि जमा कर दी है। इसके साथ ही फसल बीमा योजना के स्थानीय प्राकृतिक आपदा एवं फसलोपरांत हानि घटकों के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम सूचनाओं का सारांश बनाकर 99 करोड़ 65 लाख रूपये एवं तृतीय किश्त में 6 करोड़ 36 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2022-2023 में विभिन्न घटकों के तहत कुल 472 करोड़ 51 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

Fasal Bima Highlights :

  • यहां किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम देना होगा।
  • वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में, भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम केवल 5% होगा।
  • किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं और किसी भी प्राकृतिक आपदा में फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को पूरी बीमा राशि प्रदान करने के लिए शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है. भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • इससे पहले, प्रीमियम दर को सीमित करने का प्रावधान था, जिससे किसानों को कम दावों का भुगतान किया जा रहा था।
  • अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशि का दावा मिलेगा।
  • टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा.
  • दावा भुगतान में देरी को कम करने के लिए फसल कटाई के डेटा को कैप्चर करने और अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा।
  • बजट 2016-2017 में प्रस्तुत योजना का आवंटन 5,550 करोड़ रुपये है।

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