RBI Decision: RBI ची मोठी घोषणा, 180 बँकांच्या कोट्यवधी ग्राहकांना बसणार फटका, या बँकांत तुमचे खाते आहे का?
RBI Latest News: भारतीय रिझर्व्ह बँकने (RBI) अनेक बँकाना मोठा झटका दिला आहे. 180 बँकांवर मोठी कडक कारवाई केली आहे.
Reserve Bank Of India: भारतीय रिझर्व्ह बँकने (RBI) कडक धोरण अलवंबिले आहे. त्यानुसार 180 बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे. आरबीआयच्या अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल या बँकांना दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती आरबीआयने दिली आहे. या बँकांवर 12 कोटींहून अधिक रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे तुमचेही या बँकेत खाते असेल तर कोणत्या बँकांवर कडक कारवाई केली आहे आणि त्यामागील कारण काय, ते जाणून घ्या.
किती बँकांना दंड ठोठावला?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रिझर्व्ह बँकेने 22 सहकारी बँकांना दंड ठोठावला आहे. 2021 पर्यंत हा आकडा 124 बँकांपर्यंत पोहोचला होता. त्याचवेळी डिसेंबर महिन्यात आरबीआयने 33 बँकांवर आणखी दंड ठोठावला. रिझर्व्ह बँकेने 19 डिसेंबरला 20 बँकांवर तर 12 डिसेंबरला 13 सहकारी बँकांवर दंड ठोठावला. RBI Decision
पाळत ठेवण्याच्या अधिकारांच्या आगमनाने, अधिक स्पष्टता आली आहे
RBI ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की अलीकडच्या काळात या क्षेत्राला बदलती मालकी संरचना, कमकुवत कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकारच्या दुहेरी नियमनामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांनाही तोंड द्यावे लागले आहे, परंतु दोन वर्षांपूर्वी नियमांमध्ये सुधारणा केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेला त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. आकडेवारीनुसार, भारतीय बँकांच्या तुलनेत भारतातील विदेशी वित्तीय कंपन्यांना गेल्या वर्षी केवळ चार वेळा ₹4.25 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
आरबीआयने अनेक कठोर पावले उचललीत
आपल्या अहवालात माहिती देताना, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँकिंग प्रणाली सुधारण्यासाठी आणि सदोष कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससह फसवणुकीसारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आरबीआयकडून अनेक कडक (RBI Decision) पावले उचलली जात आहेत.
बँकांच्या कामकाजावर लक्ष
RBI कडून बँकांच्या कामकाजावर पाळत ठेवली जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर, ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून बँका आणि त्यांच्या कामकाजावर पूर्णपणे लक्ष ठेवले जात आहे. यासोबतच सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. दोन वर्षांपूर्वी थकबाकीदार सहकारी बँकांवर पर्यवेक्षकीय मालमत्ता मिळाल्यानंतर एका वर्षात मध्यवर्ती बँकेने जारी केलेल्या दंडाचे हे सर्वात मोठे कारण आहे.
