Seeds: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! “या” पिकाच्या व्यावसायिक लागवडीस मान्यता!

देशातील बायोटेक रेग्युलेटर जेनेटिक इंजिनीअरिंग मूल्यांकन समितीने दिल्ली विद्यापीठाने विकसित केलेल्या आणि DMH-11 म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या (जीएम) मोहरीच्या एनवायरमेंटल रिलीजला मान्यता दिली. त्यानंतर सरकारने त्याच्या व्यावसायिक लागवडीला मान्यता दिली आहे, त्यामुळे भारतातील मंजूर झालेले ते पहिले जीएम अन्न पीक असेल. 2002 मध्ये सरकारने ट्रान्सजेनिक बीटी कापसाच्या लागवडीस मान्यता दिली. Seeds

भारतातील मंजूर झालेले ते पहिले जीएम अन्न पीक:

गेल्या काही वर्षांपासून देशात खाद्यतेलाच्या किमती सातत्याने वाढत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारताला स्वयंपाकाच्या तेलाची देशांतर्गत मागणी 70 टक्के पूर्ण करण्यासाठी पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल यासह विविध प्रकारचे तेल आयात करावे लागते. DMH-11 हे शास्त्रज्ञ आणि दिल्ली विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू दीपक पेंटल यांनी विकसित केले आहे. त्यांच्या संशोधनाला ‘धारा’ या ब्रँड नावाने विविध प्रकारचे खाद्यतेल विकणाऱ्या राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने निधी दिला होता.

‘जीएम’ मोहरी तेल:

स्वयंपाकाच्या तेलाची देशांतर्गत मागणी 70 टक्के पूर्ण करण्यासाठी पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल यासह विविध प्रकारचे तेल आयात करावे लागते. DMH-11 हे शास्त्रज्ञ आणि दिल्ली विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू दीपक पेंटल यांनी विकसित केले आहे. त्यांच्या संशोधनाला ‘धारा’ या ब्रँड नावाने विविध प्रकारचे खाद्यतेल विकणाऱ्या राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने निधी दिला होता.

एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना पेंटल म्हणाले, “जीएम मोहरीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा केली गेली आहे, परंतु याची कमाई देखील लवकरच होईल. ही एक सकारात्मक प्रगती आहे.” शेतकऱ्यांना मोहरीची व्यावसायिक लागवड करता येणार आहे. नवीन हायब्रीड विकसित करण्यासाठी आम्ही खाजगी कंपन्यांसोबत काम करण्याचा विचार करू.

भारताने ट्रान्सजेनिक अन्न पिकांच्या व्यावसायिक लागवडीस मान्यता दिली. दरम्यान, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि यूएसमधून मोठ्या प्रमाणात जीएम सोयाबीन तेल आयात होते. Seeds

जी. एम. पिकांचे इतर फायदे:

जी. एम. तंत्रज्ञान फक्त कपाशी पुरते व बोंड अळी पुरते मर्यादित नसून जगाची भूक भागविण्यासाठी व सकस पौष्टिक अन्न पुरविण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे. (small business insurance) कुपोषणा विरुद्ध लढण्यासाठी पोषणमूल्य युक्त गोल्डन राईस तयार आहे. अवर्षण प्रवण भागामध्ये पाण्याचा ताण सहन करणारे ऊस व इतर पिकांचे वाण येऊ घातले आहेत.(credit) क्षारपडीमुळे नापीक झालेल्या जमिनीत येणारी पिके तयार आहेत. ग्राहकाला हव्या त्या चवीचे, आकाराचे, रंगाचे कीटक नाशक फवारणी रहित भाजीपाला व फळे उपलब्ध होऊ शकतात. मका या पिकात आता बि.टी ७ पर्यंतचे संशोधन झाले आहे. त्यातील ४ जनुके कीटक रोधक आहेत व इतर ३ जनुके जमिनीतील त्रुटी, पाण्याचा ताण सहन करणारे वतन नाशक रोधक आहेत. भारतातील शेतकऱ्यांना जगाच्या बाजारपेठेत टिकायचे असेल तर हे सर्व बियाणे आपल्या शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे.

जे लोक जी. एम. शेतीला विरोध करतात ते मात्र जी. एम. खाद्य पदार्थांच्या आयातीला मात्र विरोध करताना दिसत नाहीत. भारतात जि. एम. पिकांपासून तयार झालेले तेल व इतर पदार्थ आयात करण्यास चक्क जी. ई. ए. सी. ही कमिटी मान्यता देते. सोबत जोडलेल्या तक्त्यात आयातीबाबत माहिती दिली आहे. भारतात बंदी असलेले बी. टी. वांगे बांगला देशातून भारतात येतात. आपल्याला मात्र पिकवायला बंदी आहे.

भारतीय ‘जीएम’ युगाचा आरंभ:

प्रचंड रोजगारनिर्मिती करण्याचीही क्षमता खाद्यतेल उत्पादनात आहे. नमनालाच एवढे घडाभर तेल ओतायचे कारण म्हणजे जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायझल कमिटीने (जीईएसी)जनुकीय सुधारित (जीएम मॉडिफाइड) मोहरीच्या व्यावसायिक लागवडीला मंजुरी दिली आहे. माणूस, प्राणी आणि पर्यावरणासाठी जीएम मोहरी सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी दिला तेव्हापासूनच या बातमीची प्रतीक्षा होती. एखाद्या वनस्पतीमधले-प्राण्यातले विशिष्ट जनुक, अपेक्षित बदल घडवण्यासाठी दुसऱ्या वनस्पतीत घालणे म्हणजे सोप्या भाषेत ‘जीएम’ वाण. Seeds

‘जीएम’ला विरोध:

पाण्याचा तीव्र ताण सहन करणारे, विशिष्ट कीड-रोगाला बळी न पडणारे, अतिपाण्यात उत्पादनक्षम राहणारे आदी गुणधर्मांचा उपयोग करून पिकांची उत्पादकता, दर्जा वाढवणारे हे तंत्रज्ञान आहे. जनुकीय सुधाराची प्रक्रिया निसर्गचक्रातही नैसर्गिकपणे घडतेच. मात्र त्याला हजारो-लाखो वर्षे लागू शकतात. (credit) विज्ञानाच्या मदतीने माणसाने हा कालावधी काही वर्षांवर आणला. एका अर्थाने ही निसर्गातली ढवळाढवळ असली तरी त्याचे दुष्परिणाम होत असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. जीएम पिकांचे आर्थिक, सामाजिक फायदे मात्र निश्चितच दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संघप्रणीत किसान संघटना आणि काही पर्यावरणवादी स्वयंसेवी संस्थांचा ‘जीएम’ला विरोध आहे. या विरोधाला शास्त्रीय आधार देण्याची तसदी मात्र ते घेत नाहीत.

गृहीतकांवर आधारित भावनिक आरोपबाजी करण्यावरच त्यांचा भर असतो. उत्पादन खर्च, आरोग्य आणि जैववैविध्याची हानी हे ‘जीएम’ विरोधातले मुख्य मुद्दे आहेत. ‘जीएम’ वाणाची शेती तोट्यात चालली तर शेतकरी स्वत:हूनच नाकारतील, त्यामुळे उत्पादन खर्चाचा मुद्दा निकाली निघतो. आरोग्याचे म्हणावे तर दरवर्षी सुमारे ५० लाख टन सोयाबीन तेल अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून आयात होते.(small business insurance) या देशांमध्ये जीएम सोयाबीन लागवड सर्रास सुरू आहे. म्हणजेच जीएम सोयाबीन तेलाचा समावेश भारतीयांच्या आहारात अप्रत्यक्षरीत्या एव्हाना झालेलाच आहे. पारदर्शकतेसाठी जीएम लागवडीच्या चाचण्यांचे निष्कर्ष मात्र सरकारने खुले केले पाहिजेत.

‘जीएम’ लागवडीत पाश्चात्त्यांसह चीननेही आघाडी घेतली आहे. ‘जीएम’चा विषय राजकारणाचा नसून शेतकरीहिताआड न येण्याचा आहे. साठ-सत्तरच्या दशकात संकरित बियाण्यांना अंध विरोध झाला. १९५०-५१ या वर्षात देशाचे अन्नधान्य उत्पादन ५०.८ दशलक्ष टन होते. त्यानंतरच्या ६५ वर्षांत उत्पादन पाचपटींनी वाढले. ‘नवे ते पारखून घेऊ’ या मानसिकतेतून संकरित बियाणे, रासायनिक खते आणि तंत्रज्ञान स्वीकारल्याचा हा परिणाम. ‘जुने ते सोने’ हेच कवटाळले असते तर सव्वाशे कोटींच्या देशाची अवस्था आज काय असती याची कल्पनाही करवत नाही. गेल्या सहा दशकांत तांदूळ, गहू, मका, बाजरी आदी धान्यांच्या दोन हजारांपेक्षा जास्त संकरित वाणांचा शोध देशी शास्त्रज्ञांनी लावला. सुमारे सातशे तेलबियांच्या वाणांचे संशोधन झाले. Seeds