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Crop Insurance Status Check : 49 लाख किसानों के खातों में 2500 करोड़ रुपये की फसल बीमा राशि जमा की गई, पात्र किसानों की सूची देखें।

Crop Insurance Status : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में 49 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा राशि मंजूर की है। इसमें बुलढाणा जिले के 36 हजार 358 किसानों के 18 करोड़ 39 लाख शामिल हैं. अग्रिम फसल बीमा राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होना शुरू हो गई है।

इन जिलों के किसानों के खातों में 10-10 हजार रुपये जमा,

देखे लिस्ट में अपना नाम|

फसल बीमा योजना किसानों को अत्यधिक वर्षा, बाढ़, सूखा, कीट और बीमारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से बचाती है। इस योजना के तहत बीमित किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा मिलता है।

इस साल राज्य में भारी बारिश के कारण खरीफ फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. इस फसल के नुकसान का आकलन कर बीमा का अग्रिम भुगतान स्वीकृत कर दिया गया है. इस राशि से किसानों को कुछ आर्थिक राहत मिलेगी

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2024 Status Check :

किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके आसानी से अपनी फसल बीमा स्थिति की जांच कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल बीमा की स्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित चरण हैं।

  • आवेदक को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। www.pmfby.gov.in
  • होम पेज दिखाई देगा, और आपको “आवेदन स्थिति” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • एप्लिकेशन स्थिति जांचें विंडो स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  • यहां, आपको “रसीद संख्या” और “कैप्चा कोड” दर्ज करना होगा और “स्थिति जांचें” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रक्रिया के माध्यम से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आवेदन करने के लिए

यहा क्लिक करे

Crop Insurance Status New List :

नई सूची फसल बीमा जीआर यानी सरकारी निर्णय 2024 पर जारी की गई है। साथ ही मार्च 2023 से राज्य के विभिन्न जिलों में बेमौसम बारिश के कारण फसल और अन्य क्षति के लिए प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना। फसल बीमा स्थिति

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि से कुल 17780.61 लाख रुपये (177 करोड़, 80 लाख, 61 हजार रुपये) के वितरण को भी मंजूरी दे दी है. .2, जिलावार. पूरी सरकार इस पैसे से प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये की फसल लेने पर सहमत हुई है. पूरी सरकार इस पैसे से प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये की फसल लेने पर सहमत हुई है.

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